Supreme Court: NAAC की ग्रेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पारदर्शिता को लेकर शिक्षा मंत्रालय और UGC से मांगा जवाब

बिस्ट्रो डेस्टिनो फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में एनएएसी की ग्रेडिंग प्रणाली पर कई सारे सवाल खड़े किए गए है। याचिका में कहा गया है कि एनएएसी की मौजूदा ग्रेडिंग प्रणाली में कई बड़ी खामियां हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को ग्रेड देने में निष्पक्षता नहीं दिखाई देती और पारदर्शिता की भी कमी है। याचिका में यह भी बताया गया कि 1 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एनएएसी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिससे संस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं।

ये भी पढ़ें:- Waqf Law: नए वक्फ कानून के खिलाफ माकपा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दर्जनों याचिकाओं पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते 9 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा था कि हम इस मामले की गहराई से जांच करना चाहते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम समझना चाहते हैं कि एनएएसी कैसे काम करता है। कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता को जरूरी दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी जाती है।

ये भी पढ़ें:- Tahawwur Rana: तहव्वुर हुसैन राणा से हर दिन 10 घंटे हो रही है पूछताछ, NIA से आतंकी ने मांगी थी ये तीन चीजें

क्या है एनएएसी, समझिए

अब बात अगर एनएएसी की करें तो एनएएसी की स्थापना 1994 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जो देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उनके शैक्षणिक स्तर, रिसर्च, बुनियादी ढांचे और वित्तीय व्यवस्था के आधार पर ग्रेड देती है। हालांकि पिछले कुछ समय से इसके पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल को देखते हुए अदालत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, यूजूसी और एनएएसी से इस याचिका पर जवाब मांगा है और पूरे मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है।