सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर सेक्सयुल वीडियो अपलोड करने पर गंभीर संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश जारी किया है कि वो इस मामले पर तुरंत एक हाईपावर कमेटी का गठन करे।
इससे पहले कोर्ट ने 6 दिसंबर को सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, गूगल इंडिया, याहू इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को नोटिस भेजकर पॉर्न वीडियो को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं इस पर जवाब मांगा था।
एनजीओ ने दायर की हुई है याचिका
सुप्रीम कोर्ट में हैदराबाद के एनजीओ प्रजवाला ने याचिका दायर की थी, जिसमें उसने रेप वीडियो की रिपोर्ट दर्ज करने और उनको ब्लॉक करने की कारवाई होनी चाहिए थी। याचिका में कोर्ट से गुहार की गई थी की ऐसे वीडियो पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि इस तरह के वीडियो साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है।