भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी रामकुमार चौबे के नाम की सिफारिश की। कॉलेजियम ने इसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए वकील दीपक खोट और पवन कुमार द्विवेदी के नामों की भी सिफारिश की है।
न्यायिक अधिकारी रामकुमार चौबे के नाम की सिफारिश करने के बारे में कॉलेजियम ने कहा कि उसने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। अब तक की सेवा में चौबे का आकलन एक बहुत ही अच्छे और उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में किया गया है। वह हाईकोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत किए जाने के लिए सक्षम और उपयुक्त अधिकारी हैं। एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने वकील प्रणव शैलेश त्रिवेदी को गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की है।
कर्नाटक में छह अधिकारियों के आवास पर छापे में करोड़ों की बेहिसाबी संपत्ति मिली
कर्नाटक लोकायुक्त ने मंगलवार को छह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंगलूरू और रामानगर जिले में तड़के 30 ठीकानों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी छह अधिकारियों ने 51.13 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति जमा की थी। सुरेश के ठिकानों पर मिली संपत्ति के बारे में लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि 16 प्लॉट, एक घर, 7.6 एकड़ कृषि भूमि, 11.97 लाख रुपये की नकदी, 2.11 करोड़ रुपये के गहने, 2.07 करोड़ रुपये के वाहन उसके कब्जे में थे। अधिकारियों ने मुख्य महाप्रबंधक (ओपी), बेसकॉम प्रधान कार्यालय एमएल नागराज, देवनहल्ली तालुका के पंचायत विकास अधिकारी डीएम पद्मनाभ, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता एन सतीश बाबू, केआरआईडीएल एईई सैयद मुनीर अहमद, ग्राम पंचायत सदस्य एचएस सुरेश और अनेकल योजना प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं टाउन एवं कंट्री प्लानिंग के संयुक्त निदेशक मंजेश के परिसरों की तलाशी ली। इन सभी के खिलाफ लोकायुक्त अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए नई रेल निर्माण नियमावली जारी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली जारी की। इसमें परियोजना के विभिन्न चरण से लेकर पूरा होने तक आने वाले सभी मुद्दों का समाधान किया गया है। वैष्णव ने कहा, नियमावली से भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुल डिजाइन, अनुबंध प्रबंधन, सुरंग निर्माण और सड़क फ्लाईओवर/अंडर ब्रिज सहित कई गतिविधियों में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले की प्रचलित कार्य पुस्तिकाएं अपनी उपयोगिता पूरी कर चुकी हैं। निर्देशों की नई पुस्तिका हमारे समय के अनुरूप नए आकार और नई भाषा में है। उन्होंने मैनुअल लाने में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य (बुनियादी ढांचा) आर एन सुनकर के प्रयासों की सराहना की। सुनकर ने कहा, मैं रेलवे के लिए इस मैनुअल को भगवद् गीता कहूंगा। महाकाव्य पुस्तक में 18 अध्याय हैं और इस मैनुअल में भी 18 अध्याय हैं। इसमें एक परियोजना शुरू करने से लेकर खत्म होने तक शामिल सभी मुद्दों के जवाब हैं।
सिक्किम से राज्यसभा के लिए भाजपा नेता लेप्चा की जीत तय
भाजपा के वरिष्ठ नेता दोरजी शेरिंग लेप्चा ने मंगलवार को सिक्किम से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। किसी और प्रत्याशी के पर्चा न भरने से उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्य भाजपा अध्यक्ष डीआर थापा की मौजूदगी में पर्चा भरा। लेप्चा दो बार के विधायक और पूर्व मंत्री हैं।
राकेश रोशन समेत 200 लोगों को ठगने वाले को तीन साल कैद
खुद को सीबीआई अफसर बताकर फिल्म निर्माता राकेश रोशन समेत 200 से ज्यादा लोगों को ठगने वाले को मुंबई की विशेष अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। अश्विनी कुमार शर्मा को शारीरिक रूप से अक्षम होने की वजह से पानीपत में घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की अनुमति मिली थी।
हिरासत में मौत : सजा के खिलाफ पूर्व आईपीएस संजीव की अपील खारिज
गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस संदीप भट्ट की खंडपीठ ने 1990 के हिरासत में मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी संजीव भट्ट की अपील मंगलवार को खारिज कर दी। हिरासत में मौत के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ब्रिगेडियर बहल का निधन, लड़े थे 1962 का भारत-चीन युद्ध
भारत-चीन युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजेएस बहल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। बहल 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट में तोपखाना अधिकारी थे। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में भाग लिया था।
मंगलूरू हवाई अड्डे पर डेढ़ किलो से अधिक सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार
कर्नाटक के मंगलूरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक तस्कर से 1.579 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 98,68,750 रुपये है। विभाग ने एक बयान में कहा, यह यात्री अबू धाबी से सोमवार को यहां पहुंचा था। जांच के दौरान उसके मलाशय में पांच अंडाकार वस्तुएं मिलीं। यह सोना था, जिसे वह पेस्ट के रूप में लाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पालघर में आदिवासी को बंधक बनाकर पीटा, चार पर केस दर्ज
महाराष्ट्र के पालघर जिले में चार बदमाशों ने एक आदिवासी को बंधक बनाकर धुन दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सतारा की चीनी मिलों में काम करते हैं। पीड़ित कृष्णा नागदे की शिकायत पर कोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बताया कि अक्तूबर में चीनी मिलों में बकाया नहीं मिलने पर कई मजदूर भाग गए। आरोपियों को नागदे पर श्रमिकों को भागने के लिए उकसाने का संदेह था। इसलिए उन्होंने उसे बंधक बनाकर पिटाई की।
आज नहीं, 17 को आएंगे यूजीसी नेट के नतीजे
यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के नतीजे अब 17 जनवरी को आएंगे। पहले नतीजे 10 जनवरी को आने वाले थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को नई तारीख की घोषणा की है। एनटीए ने बताया कि बाढ़ और चक्रवात मिचौंग के कारण दोबारा परीक्षा कराने के कारण परिणाम जारी करने में देरी हुई। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in पर नतीजे देख सकेंगे। पिछले साल 6 से 19 दिसंबर के बीच हुई परीक्षा में कुल 9,45,918 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।
अब सात जुलाई को होगी नीट-पीजी की परीक्षा
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) अब 7 जुलाई को होगी। पहले परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। इस वर्ष पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि 15 अगस्त है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी ले सकते हैं। दरअसल, नीट-पीजी परीक्षा मार्च में कराने का छात्रों ने विरोध किया था।
जैन की जमानत पर ईडी कल देगा अपनी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 11 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनेगा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने मंगलवार को जैन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अगली तारीख 11 जनवरी तय की है। इस बीच सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी।
जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व मंत्री की जमानत के लिए दबाव डाला और कहा कि मुकदमा खत्म होने तक उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए आरोप पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने अदालत को पूर्व मंत्री के खिलाफ मामले का विवरण दिया। मंगलवार को सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने जैन के वकील से जानना चाहा कि क्या उन्होंने अपराध से मुक्ति या खारिज करने के लिए कोई आवेदन दायर किया है। जैन के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत में आरोपमुक्त करने पर बहस हुई लेकिन जांच एजेंसी ने एक आवेदन दायर कर कहा कि वे आगे की जांच कर रहे हैं। सिंघवी ने अदालत को नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट और की गई सर्जरी के बारे में जानकारी दी। अब ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बृहस्पतिवार को अपनी दलीलें रखेंगे।
ब्रिटेन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध : राजनाथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शाप्स से मुलाकात की और रक्षा औद्योगिक सहयोग और सुरक्षा बढ़ाने व कई अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। सिंह की यात्रा 22 साल के बाद हो रही है। अंतिम बार किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा जनवरी 2002 में हुई थी। बैठक के बाद सिंह ने कहा, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। हमने भारत-ब्रिटेन रक्षा संबंधों की समीक्षा की। दोनों देश रक्षा सहयोग, सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात और विदेश सचिव डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है।
बिजली उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं कर सकतीं अदालतें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें बिजली उत्पादन कंपनियों की रक्षा के लिए उपभोक्ता हितों की अनदेखी नहीं कर सकतीं। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को एक निजी बिजली उत्पादक से 200 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ को अपनाने से इन्कार करने की शक्ति है, यदि यह बाजार कीमतों के अनुरूप नहीं हो। टैरिफ अपनाते समय आयोग उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गंभीर रुख अपनाया कि हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी को विद्युत अधिनियम के तहत उपलब्ध उपयुक्त उपायों की छूट देने के बजाय बिजली कंपनी की एक रिट याचिका पर विचार किया।
एकतरफा दृष्टिकोण की अनुमति नहीं...
जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हाईकोर्ट की ओर से सार्वजनिक हित की कीमत पर और उच्च दर पर बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार को एमबी पावर लि. के साथ अनुबंध करने के लिए मजबूर करना अनुचित था, क्योंकि इसका प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। पीठ ने कहा, बिजली उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एकतरफा दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
विशेष अदालतें कर सकती पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ सुनवाई : हाईकोर्ट\
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष अदालतें पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ भी अपराधों की सुनवाई कर सकती हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 31 अगस्त 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष अदालतों का गठन विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने के लिए किया गया था, चाहे वे मौजूदा हों या पूर्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मंशा साफ है कि विधायकों के खिलाफ लंबित मामले की सुनवाई तेजी से की जाए। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सिरसा ने क्षेत्राधिकार की कमी के कारण उनके खिलाफ शिकायत के स्थानांतरण या वापसी के उनके आवेदन को खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
रेलवे पर्चा लीक मामले में मुंबई की एप्टेक के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला
रेलवे पर्चा लीक मामले में सीबीआई ने मुंबई की कंपनी एप्टेक लि. व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रेलवे भर्ती केंद्र मुंबई ने 3 जनवरी 2021 को छह शहरों के 28 केंद्रों पर सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) का आयोजन किया था। इसमें 8,600 से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। अहमदाबाद, राजकोट, इंदौर, सूरत, वडोदरा और मुंबई में आयोजित यह परीक्षा पर्चा लीक होने के बाद रद्द हो गई थी। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एप्टेक लि. को सौंपी गई थी। सीबीआई ने एफआईआर में आरोप लगाया कि जीडीसी परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से पहले पैसा लेकर उत्तरों के साथ प्रश्नपत्र प्रदान किए थे। यही नहीं गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (गैर-स्नातक), जूनियर क्लर्क-सह टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पद के लिए परीक्षा के कुछ दिनों बाद, उम्मीदवारों को एक असत्यापित व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से परीक्षा परिणाम भेजे गए।
आयुर्वेद के पीजी छात्रों को एलोपैथी जितना वजीफा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयुर्वेद में स्नातकोत्तर छात्र एलोपैथी छात्रों को मिलने वाले वजीफे के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि वे समान कार्य नहीं करते हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 19 नवंबर, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा था, यह मुद्दा अब नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल गुजरात राज्य व अन्य बनाम डॉ. पीए भट्ट व अन्य के मामले में कहा था कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्यों की तुलना एलोपैथी के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्यों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बाद में दोनों स्ट्रीम में दिए जाने वाले वजीफे में संशोधन किया गया है और दोनों स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को दिए जाने वाले वजीफे में ज्यादा अंतर नहीं है। पीठ ने राज्य के वकील के दावे से सहमति व्यक्त की।
वजीफे में भेदभाव का लगाया था आरोप...
आयुर्वेद छात्रों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था, उनका काम एलोपैथी से संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों की ओर से किए गए काम के समान था, फिर भी वजीफा मामले में उनके साथ भेदभाव किया गया था।
समीर रक्षा मंत्रालय में अधिग्रहण के डीजी
केंद्र सरकार ने नौकरशाही में फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) बनाया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस भरत हरबंसलाल खेड़ा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव होंगे। चंद्र भूषण कुमार जल जीवन मिशन के अपर सचिव के साथ-साथ मिशन निदेशक भी होंगे। रक्षा मंत्रालय में डीजी (अधिग्रहण) बने 1994 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा अभी असम-मेघालय कैडर में कार्यरत हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आदेश के मुताबिक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक पूजा सिंह मंडोल को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।
परीक्षा की तैयारियों में व्हाट्सएप बना मददगार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए व्हाट्स एप खासा मददगार साबित हो रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए छात्र अध्यापकों व सहपाठियों को ग्रुप में जोड़कर विषयवार प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। यही नहीं इंटरनेट पर उपलब्ध अनसाल्व पेपरों को निकालकर अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटे हैं। लक्ष्मी नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय के छात्र बताते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाए, इसके लिए अध्यापक पूरा सहयोग कर रहे हैं। वह सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और जरूरत पड़ने पर अध्यापक उनकी मदद करते हैं। ईस्ट विनोद नगर स्थित एक स्कूल की दसवीं की छात्रा सुप्रिया ने बताया कि वीकेंड पर दोस्त एक-दूसरे के घर जाकर पढ़ाई किया करते हैं। जबकि बाकी दिन वह वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप चैट से पढ़ाई कर रहे हैं।
अंक के आधार पर छात्रों को बांटा गया
लक्ष्मी नगर स्थित आरएसकेवी स्कूल में छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा में अंक के आधार पर बांटा गया है। जिन छात्रों के अच्छे अंक आए हैं, उन्हें और बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं, जिन छात्रों के अंक मध्यम श्रेणी में है, उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए अध्यापक भरसक प्रयास कर रहे हैं। जिनका प्री बोर्ड में बुरा प्रदर्शन रहा है उनके लिए अतिरिक्त क्लास की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्कूल ने छात्रों को मार्क्स के लिए टारगेट भी दिया है।