सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को बतौर नोडल ऑफिसर तैनात करें। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी, कि उनके जिले में गौरक्षक समूह गायों की रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लें।
SC also said Central and state governments must take effective steps to stop cow vigilante groups from taking law in their hands
— ANI (@ANI) September 6, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए गौरक्षकों द्वारा की गई किसी भी तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी व्यक्ति या समूह को इजाजत नहीं दे सकता है जो गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करें।
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि इसको रोकने के लिए पर्याप्त कानून है, जिससे ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके।
Cow vigilantism matter: ASG Tushar Mehta representing Centre told SC that law was there to take care of any kind of untoward incidents
— ANI (@ANI) September 6, 2017