दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में तोड़े गए संत रविदास मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस मंदिर के निर्माण के लिए 400 गज जमीन दी जाएगी।
शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ संत रविदास मंदिर की 400 वर्ग गज जमीन सरकार की ओर से बनाई जानेवाली समिति को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वह अब रविदास मंदिर के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ाएगी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां कोई भी व्यापारिक गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है जो निर्माण की देखरेख करेगी।
बता दें कि नौ अगस्त को सर्वोच्च अदालत ने तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में स्थित निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद दस अगस्त को डीडीए ने रविदास मंदिर ढहा दिया था। इसके बाद से ही इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी।
गुरु रविदास के अनुयायियों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू किया और आंदोलन भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि कोई भी मंदिर तोड़े जाने का राजनीतिकरण या प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा।