भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विभिन्न विभागों में उनके अधिकारी जनता द्वारा पूछे गए RTI सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा करके एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा जनता के उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसके लिए केजरीवाल स्वयं आंदोलन करते रहे हैं। भाजपा ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए केजरीवाल से सफाई की मांग की है। भाजपा ने केंद्रीय मुख्य सूचना अधिकारी की शिकायत के बाद यह आरोप लगाया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। यही कारण है कि जब इन विभागों में कोई जानकारी मांगी जा रही है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल बोर्ड और बिजली विभाग में पिछले दिनों भ्रष्टाचार के क़ई गंभीर मामले सामने आए हैं। आरोप है कि इनसे संबंधित सूचनाओं को छिपाने के लिए ही आरटीआई प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के पत्र को 'लव लेटर' बता देते हैं। यह केवल किसी गंभीर पत्र को हंसी में उड़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह उन संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाने का मामला भी है जो यह बताता है कि वे संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए।