अर्थव्यवस्था का चेहरा सुधारने के लिए सरकार के जरिए उठाए गए विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाले कदमों का संघ संगठनों ने विरोध किया है। संघ संगठनों का कहना है कि यह कदम महज अर्थव्यवस्था को चमकीला बनाने के लिए उठाए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर इन कदमों का असर नहीं होगा।
संघ की संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि सरकार को एफडीआई का मोह त्यागकर रियल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि एफडीआई तो होना ही नहीं चाहिए। इससे देश का भला नहीं होने वाला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और निर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है।
एयर इंडिया में भी 49 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देकर इसके निजीकरण का रास्ता खोल दिया है। इन अहम फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार ने देश में रोजगार के अवसर बढऩे की उम्मीद जताई है। मगर सरकार के अपने सहयोगी संगठनों की ही राय इन कदमों के उलट है। विपक्ष के साथ संघ संगठनों ने भी सरकार के कदम की निंदा की है।
रोजगार बढ़ाने वाले कदम उठाए सरकार
स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि सरकार को एफडीआई का मोह त्याग कर रियल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। जीडीपी और एफडीआई केंद्रित अर्थव्यवस्था के बजाय सरकार को यह विचार करना चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों। उन्होंने कहा कि एफडीआई देश का भला नहीं कर सकती है। सरकार को एफडीआई के बजाय रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली नीतियों पर कार्य करना चाहिए।
इनोवेटिव कार्यों के साथ निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही आयात की कमी करनी होगी। आयात की कमी से एफडीआई की जरूरत ही नहीं रहेगी। महाजन का कहना है कि एफडीआई का कदम विकास के लिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का गैप पूरा करने के लिए है। केंद्र सरकार की नीयत और दिशा ठीक है, मगर एफडीआई के बदले उसे रियल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। एफडीआई पर सरकार का वर्तमान कदम माहौल सुधारने के लिए है। जमीन पर इसके परिणाम मजबूत नहीं होंगे। हमें अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का कदम उठाना चाहिए। जब अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तो दुनिया के देश झक मारकर निवेश करेंगे। वरना उनकी शर्तों पर आगे बढऩा पड़ेगा।