राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत 24 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य विषय मातृत्व, परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका रहेगा। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 280 महिलाएं इसमें भाग लेंगी। आयोजन में राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख महिलाएं भी मौजूद रहेंगी।
मानसून सत्र में आधी आबादी के सशक्तीकरण के लिए महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चा के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। 24 जुलाई को विश्व मांगल्य सभा की ओर से मातृत्व विषय पर आयोजित सम्मेलन में भागवत महिला शक्ति से जुड़े मातृत्व और पारिवारिक मूल्यों पर व्याख्यान देंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के सौ साल में यह पहला अवसर होगा जिसमें कोई संघ प्रमुख आधी आबादी से सीधा संवाद करेगा।
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डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों से करीब 280 प्रतिनिधि महिलाएं भाग लेंगी। इनमें जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से जुड़े अवध, मालवा, महाकौशल, गुजरात, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की महिलाएं शामिल होंगी। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शृंखला का हिस्सा है।
भागवत का दूसरा व्याख्यान हैदराबाद में कब होगा?
इससे जुड़ा भागवत का दूसरा व्याख्यान 25 व 26 जुलाई को हैदराबाद में होगा। इसमें महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री वृषाली जोशी के मुताबिक कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन, खेल और समाज से जुड़ी प्रमुख महिला नेतृत्व शामिल होंगी।
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पीएम 21 को महिला आरक्षण पर करेंगे राजग के सहयोगियों से बात
संयोग...यह दिलचस्प संयोग है कि जब संघ प्रमुख पहली बार आधी आबादी के साथ सीधा संवाद कर रहे होंगे, तब मोदी सरकार मानसून सत्र में महिला आरक्षण के लिए राजनीतिक जंग लड़ रही होगी। गौरतलब है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
इसी मानसून सत्र में विधेयक को अमली जामा पहनाने की रणनीति बनाने केलिए 21 जुलाई को राजग की बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर सत्र के दौरान राजग की बैठकों से दूरी बनाने वाले पीएम मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे।