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Kiren Rijiju Saudi Visit: केंद्रीय मंत्री रिजिजू का पांच दिवसीय सऊदी दौरा, 2025 के हज करार पर करेंगे हस्ताक्षर

Sat, 11 Jan 2025 04:44 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के सऊदी अरब दौरे का मकसद 2025 में हज यात्रा के लिए उस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जिसमें भारत भारत ने 10 हजार अतिरिक्त हज यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाने की मांग की है।
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किरेन रिजिजू। - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का शनिवार को सऊदी अरब का पांच दिवसीय दौरा शुरू हुआ। इस दौरे का मकसद 2025 में हज यात्रा के लिए उस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जिसमें भारत भारत ने 10 हजार अतिरिक्त हज यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाने की मांग की है। 

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रिजिजू कल सऊदी अरब के मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेता हज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं सऊदी अरब जाने के लिए उत्सुक हूं, जहां हम 2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे।' 

इसके अलावा, रिजिजू सऊदी अरब के परिवहन और लॉजिस्टिक सेवा मंत्री सालेह अल जासेर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान हवाई उड़ानों, बस और ट्रेन सेवाओं के संचालन पर चर्चा होगी। रिजिजू जेद्दा हज टर्मिनल का भी दौरा करेंगे, जिसका उपयोग भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है। वहां भारत सरकार ने एक विशेष कार्यालय स्थापित किया है, ताकि तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।  
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सऊदी अरब ने भारत का हज कोटा 2025 के लिए 1,75,025 तय किया है, जबकि भारत सरकार अतिरिक्त 10 हजार यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाने का अनुरोध कर रही है। रिजिजू मदीना भी जाएंगे, जहां वह कुबा और कुब्लतैन मस्जिदों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह सऊदी शाही परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें किंग मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार प्रिंस खालिद अल फैसल और मक्का क्षेत्र के गवर्नर प्रिंस सलमान बिन सुल्तान शामिल हैं। 

2025 की हज यात्रा के लिए कोटा 70 फीसदी हज समिति को मिलेगा, जबकि 30 फीसदी कोटा निजी हज समूह आयोजकों को दिया जाएगा। पिछले साल 2024 में हज समिति 80 फीसदी और निजी आयोजकों को 20 फीसदी कोटा मिला था। 2025 की हज नीति के तहत सबसे पहले 65 साल और उससे ऊपर की आयु के तीर्थयात्री, फिर बिना महराम की महिलाएं और अंत में सामान्य श्रेणी के लोग प्राथमिकता से यात्रा करेंगे। 

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