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Reuters: भारत में रोका गया रॉयटर्स का एक्स अकाउंट, सरकार ने कहा- हम कंपनी के संपर्क में, जल्द ही मामला सुलझेगा

Sun, 06 Jul 2025 01:21 PM IST
हिमांशु चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। एक्स पर नोटिस में इसे कानूनी मांग बताया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया गया। सरकार ने एक्स कंपनी से जवाब मांगा है और जल्द मामला सुलझने की उम्मीद जताई है।
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सोशल मीडिया प्लेटफार्म - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारत में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट रोक दिया गया है। जब लोग रॉयटर्स का एक्स अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मैसेज दिख रहा है कि यह अकाउंट भारत में कानूनी मांग के तहत रोका गया है। इस मामले पर सरकार ने साफ कहा है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया गया है।
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केंद्र सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने रॉयटर्स का अकाउंट रोकने के लिए कोई नया आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा, कि भारत सरकार ने रॉयटर्स का अकाउंट रोकने की कोई मांग नहीं की है। हम एक्स कंपनी के संपर्क में हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यह मामला सुलझ जाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर के समय दिया गया था पुराना आदेश
सूत्रों के अनुसार, मई महीने में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में रोकने का आदेश दिया गया था। उस समय कई अकाउंट्स पर रोक लगी थी, लेकिन रॉयटर्स का अकाउंट तब नहीं रोका गया। अब माना जा रहा है कि एक्स कंपनी ने उसी पुराने आदेश को लागू कर दिया है।
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सरकारी सूत्रों का कहना है कि 7 मई 2024 को जो आदेश दिया गया था, एक्स कंपनी ने उसे अब लागू कर दिया है, जबकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने एक्स से इसका कारण पूछा है और कहा है कि जल्द से जल्द रॉयटर्स का अकाउंट वापस चालू किया जाए।

बाकी अकाउंट्स चालू, सिर्फ मुख्य अकाउंट पर रोक
रॉयटर्स के कुछ अन्य एक्स अकाउंट जैसे रॉयटर्स टेक न्यूज, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स एशिया और रॉयटर्स चाइना भारत में खुले हुए हैं। सिर्फ मुख्य अकाउंट और रॉयटर्स वर्ल्ड अकाउंट ही भारत में रोक लगी हैं।
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एक्स का कहना- कानूनी मांग पर उठाया कदम
एक्स के हेल्प सेंटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर किसी देश में कोर्ट या सरकार की तरफ से वैध कानूनी मांग आती है, तो एक्स कंपनी उस देश में कोई पोस्ट या पूरा अकाउंट रोक लगा सकती है। लेकिन इस मामले में सरकार ने नई मांग नहीं की है, इसलिए मामला उलझ गया है।


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