महाराष्ट्र में सूखे और फसल खराब होने से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत का एलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बताया कि राज्य में सूखा प्रभावित तालुकाओं की संख्या 265 से बढ़ाकर 305 कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को दिवाली बोनस के तौर पर 5,000 रुपये देने का फैसला किया है। यह पैसा त्योहार से पहले किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि इस बार किसानों को राहत देने में देर नहीं की जाएगी, ताकि वे आर्थिक तंगी के बीच भी दिवाली की जरूरी तैयारियां कर सकें।
'पहले दिसंबर में मिलती थी मदद'
मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सूखे के कारण किसानों को फसल के नुकसान के साथ-साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद के लिए जल्द कदम उठाने का फैसला किया है। पहले राज्य के 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। अब यह संख्या बढ़ाकर 305 कर दी गई है। आम तौर पर सूखे से प्रभावित किसानों को दिसंबर में आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही सूखे की घोषणा कर दी है, ताकि किसानों को राहत के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
दिवाली से पहले किसानों के खातों में आएंगे 5,000 रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार किसानों के लिए दिवाली आसान नहीं रहने वाली है। फसल खराब होने और आर्थिक तंगी के चलते कई परिवारों के लिए त्योहार का खर्च उठाना भी मुश्किल हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को दिवाली बोनस के रूप में 5,000 रुपये देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कर्ज माफी से जुड़ी रकम भी किसानों के खातों में जमा की जा रही है।
32 जिलों के 358 तालुकाओं में से 305 सूखे की चपेट में
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 32 जिलों में कुल 358 तालुके हैं। इनमें से पहले ही 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका था। अब सरकार ने 40 और तालुकाओं को इस सूची में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही सूखा प्रभावित तालुकाओं की कुल संख्या 305 हो गई है।
पानी का संकट गहराया, टैंकरों से होगी सप्लाई
सूखे के बीच महाराष्ट्र के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि भूजल स्तर गिरने के साथ ही पानी पहुंचाने वाले टैंकरों की जरूरत बढ़ रही है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। टैंकरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि टैंकर कहां जा रहे हैं और पानी की सप्लाई सही तरीके से हो रही है या नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में पानी की सप्लाई से जुड़े 16,000 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं।
पीएम मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने जताया सम्मान
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश के विकास में उनके योगदान की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों और वंचित वर्गों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाओं के जरिए काम किया है। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी पहल का भी उन्होंने जिक्र किया। फडणवीस के मुताबिक, इन योजनाओं ने लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने और सुशासन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है।
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मेट्रो से लेकर अटल सेतु तक, विकास परियोजनाओं का भी किया जिक्र
फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में मेट्रो, अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की अहम भूमिका रही है। महाराष्ट्र को 29 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं मिली हैं। बलिराजा संजीवनी योजना भी खास तौर पर राज्य के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना का भी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस योजना के तहत 11 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। फडणवीस ने यह भी बताया कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के इंदु मिल स्मारक के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाने की योजना भी बनाई जा रही है।