राफेल पर कांग्रेस का आरोप
नवंबर 2016 में, राफेल सौदे पर एक राजनीतिक युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने करदाताओं के पैसे को नुकसान पहुंचाया है, इस सौदे में बड़ी धांधली हुई है। कांग्रस ने दावा किया कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को फ्रांसीसी फर्म के साथी के रूप में गलत तरीके से चुना गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2012 में फ्रांस के साथ पिछली यूपीए सरकार से हुई बातचीत के मुकाबले भाजपा के सौदे में प्रत्येक विमान की लागत तीन गुना अधिक है।
यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि खासकर तकनीक ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बन गया था। डेसॉल्ट एविएशन भारत में बनने वाले 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। डेसॉल्ट का कहना था कि भारत में विमानों के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटों की जरूरत होगी, लेकिन एचएएल ने इसके तीन गुना ज्यादा मानव घंटों की जरूरत बताई, जिसके कारण लागत कई गुना बढ़ जानी थी।
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रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने भी इस मामले पर सफाई दी थी। सरकार ने दावा किया कि पिछले यूपीए सरकार से इस बार समझौता और पारदर्शी और बेहतर है क्योंकि इसमें एक बेहतर हथियार पैकेज और सैन्य सहायता शामिल है। हालांकि, कांग्रेस ने कथित अनियमितताओं पर राफेल सौदे के बारे में जानकारी देने से इनकार करने के लिए सरकार पर अपने हमलों को बरकरार रखा।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश यहीं से शुरू कर दी। उन्होंने ट्वीट करके डील के बारे में कई सवाल किए। उन्होंने लिखा कि 'कृपया बताइए कि राफेल जेट को किस कीमत पर खरीदा गया? क्या आपने कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्यॉरिटी (सीसीएस) की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा? भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से ये डील छीनकर रक्षा क्षेत्र में बिना अनुभव वाले डबल ए रेटेड बिजनेसमैन को क्यों सौंपी गई?'
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गरमाता रहा मुद्दा
गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वह गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राफेल सौदे और जय शाह की सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते हैं। यही वजह है कि संसद के शीत सत्र को देरी से शुरू किया गया। इसी क्रम में उन्होंने पीएम मोदी से तीन सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि क्या फ्रांसीसी कंपनी के साथ पहले और दूसरे सौदे में राफेल विमान की कीमत में कोई फर्क आया है?
उनका दूसरा सवाल था कि क्या सौदे के अनुसार भारत ने इस विमान के लिए पहले के मुकाबले कम या ज्यादा कीमत चुकाई है और क्या जिस उद्योगपति को यह कांट्रैक्ट दिया गया है, उसकी कंपनी ने कभी विमान बनाए हैं? इनसे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने सौदा करते समय सभी स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया है? क्या सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी से इसकी मंजूरी ली गई थी?
लगातार इसी तरह कई सवाल पूछने के साथ ही राहुल ने राफेल सौदे पर सही कीमत के कई कयास लगाए। देखते-देखते राहुल के साथ पूरी पार्टी राफेल सौदा मामले में भाजपा पर आक्रामक हो गई। इसी बीच राफेल सौदे को लेकर देश भर में प्रेस कांफ्रेस कर रही कांग्रेस ने एक बार फिर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिल्ली में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने कहा कि मेरे विचार में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के बीच सीधा सौदा है। मैं जिम्मेदार तरीके से विरोध कर रहा हूं मेरे पास इसका आधार है। रेड्डी ने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते सात दिनों के शोक के चलते वे इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते थे।
होने लगा पलटवार
इसी तरह के लगातार आरोपों के चलते रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान व सासंद सुनील जाखड़ समेत 8 कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेज दिए। लेकिन सुनील जाखड़ ने यह कहते हुए इस नोटिस के कागज का जहाज बना दिया कि जिस अनिल अंबानी को कागज का जहाज बनाना नहीं आता वह राफेल विमान क्या बनाएंगे।
खास बात यह भी है कि अनिल अंबानी द्वारा जाखड़ के अलावा रणदीप सुरजेवाला, अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, अनुराग नारायण सिंह, उमैन चंडी, गोहल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रियंका चतुर्वेदी को नोटिस भेजे गए। हालांकि, इस सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम नहीं था।
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तो आज अरुण जेटली ने सवाल दागा कि क्या इस डील में देरी के कारण ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर शंका नहीं खड़ी हुई। जेटली ने सीधे राहुल गांधी पर भी सवाल दागा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार सरकार पर आरोप लगाते हुए राफेल के अलग-अलग दामों का जिक्र किया है। क्या राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सच सिर्फ एक होता है, लेकिन झूठ के कई चेहरे होते हैं।
जेटली ने कहा कि 2007 के राफेल ऑफर को लेकर राहुल गांधी खुद अपनी अलग-अलग स्पीच में 7 तरह के दाम बता चुके हैं। जेटली ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, वह प्राइमरी स्कूल के स्तर की डिबेट है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2007 के मुकाबले 2015 में हुई राफेल डील रेट्स के मुकाबले कहीं बेहतर है।