केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकारी बैंकों को नियमित करने की कम ताकत पर हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। 13,500 करोड़ रुपये का पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद आरबीआई की यह कह कर निंदा हो रही है कि वह सरकारी बैंकों पर निगरानी करने में असफल रहा है। इस पर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल में कहा था कि इसका कारण यह है कि सरकारी बैंकों को नियंत्रित करने समुचित शक्ति उसके पास नहीं है।
गोयल ने यहां शाम में एक औद्योगिक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी बैंकों को नियमित करने से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उसपर सरकार आरबीआई के साथ विचार करने के लिए तैयार है। मंत्री ने सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाए जाने की बात को भी खारिज किया और कहा कि सरकार के पास 20 सरकारी बैंकों में स्वामित्व को 51 फीसदी से कम करने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का यह बयान इस नाते महत्वपूर्ण है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में बहुमत हिस्सेदारी एलआईसी को बेचना चाहती है और इसका बैंक तथा एलआईसी दोनों के कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं।
गोयल ने कहा कि बैंक प्रबंधन उनसे अपेक्षा किए जाने वाले उच्च मानकों तथा कसौटियों पर खरा उतरने में असफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी सरकारी बैंकों की समुचित पूंजी के साथ मदद करेगी। गोयल ने माना कि पहले सरकारी बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है। उन्होंने हालांकि कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोई भी मंत्री बैंकों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता है।