केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि बैंकिंग प्रणाली में व्यापक स्तर पर डूबे कर्ज की स्थिति यूपीए सरकार से हमें विरासत में मिली है। सरकार की वित्तीय गड़बड़ियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसाद ने कहा कि हम बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह की गड़गड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हम बैंकों को कहते हैं कि आपको स्वायत्तता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वे उचित फैसले लेंगे। सरकार नॉन परफार्मिंग एस्सेट्स (एनपीए) और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उनका यह बयान पीएनबी में सामने आए 12700 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में अहम माना जा रहा है। इसे बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दामाद का नाम 109 करोड़ रुपये का लोन गबन करने में सामने आया है। यह किसानों के बकाये के भुगतान के लिए दिया गया था। पीएनबी का घोटाला भी उसके समय का ही है।