निर्भया के दरिंदों को फांसी जल्द देने की मांग के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन दोषियों को मौत की सजा मिल चुकी है, वे इसे लागू करने में देरी का बेजा फायदा न उठा सकें।
उद्योग चैंबर फिक्की के सालाना कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आरोपियों के अधिकार अहम हैं, मगर पीड़ित के अधिकारों का क्या। ऐसे में आरोपी और पीड़ित के अधिकारों में संतुलन होना चाहिए।
इसलिए मेरी न्यायपालिका से अपील है कि जिन्हें मौत की सजा मिल चुकी है, उनकी सजा पर अमल में देरी न हो, क्योंकि समाज भी चाहता है कि ऐसे लोगों की सजा पर अमल हो। उन्होंने कहा, देश भर में पॉस्को और दुष्कर्म मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं।