रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि केरल सरकार का ईडी सहित केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और यह संविधान के संघीय ढांचे को चुनौती देता है। केंद्रीय मंत्री यहां 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि समान आचार संहिता लागू करने के पहले सभी समुदायों को विश्वास में लिया जाएगा। सभी को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। ईंधन की बढ़ी कीमतों पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र ने सभी राज्यों से ड्यूटी कम करने को कहा है।
तस्करी मामले पर उन्होंने कहा, यह मामला ईडी देख रही थी लेकिन बाद में पता चला कि केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ न्यायिक आयोग बिठा दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार सांविधानिक ढांचे को चुनौती दे रही है। बता दें, तस्करी के जरिए लाए जा रहे 30 किलो सोना की जब्ती के मामले में कथित तौर पर मुख्यमंत्री का नाम आने के बाद ईडी सक्रिय हो गई थी।