रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारतीय जल क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण और दोहन से संबंधित बिजली परियोजनाओं और गतिविधियों को शुरू करने वाली संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए सोमवार को वेब पोर्टल लॉन्च किया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन प्रणाली से इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी, तीव्र और पारदर्शी तंत्र तैयार होगा। इससे पहले मंत्रालय ने हवाई सर्वेक्षण और फोटोग्राफी के लिए एनओसी देने के लिए एक ऐसा ही पोर्टल शुरू किया था। मंत्रालय ने कहा कि वेब पोर्टल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू-सूचना केंद्र तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से तैयार किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार, किसी देश के समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक फैसले सभी क्षेत्र उस देश का क्षेत्रीय जल है। देश के समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैसले सभी इलाके इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद थे