दिल्ली की एक विधि कंपनी के संस्थापक राजीव मणि को विधायी विभाग में सचिव और दिल्ली की एक विधि कंपनी के संस्थापक मनोज कुमार को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। मणि, एक भारतीय कानूनी सेवा (आईएलएस) अधिकारी, वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।
पहली बार निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की हुई नियुक्ति
आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होने वाले दो साल की अवधि के लिए विधायी विभाग में सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दिल्ली स्थित लॉ फर्म हम्मुराबी और सोलोमन पार्टनर्स के संस्थापक और प्रबंध भागीदार मनोज कुमार को दो साल के लिए अनुबंध के आधार पर विधायी विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब निजी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को इस पद पर नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र की नवनियुक्त डीजीपी को होम कैडर में भेजने को मंजूरी
केंद्र ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को उनके कैडर राज्य महाराष्ट्र वापस भेजने को मंजूरी दे दी है, जहां उन्हें राज्य के पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की 1988 बैच की अधिकारी शुक्ला यहां सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक के रूप में तैनात थीं। कार्मिक मंत्रालय के आठ जनवरी के आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शुक्ला को उनके मूल कैडर में समय से पहले वापस भेजने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने शुक्ला को राज्य का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने का आदेश जारी किया था।