पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान कैग शशिकांत शर्मा की जगह लेंगे जिनकी नियुक्ति 2013 में यूपीए सरकार के दौरान हुई थी। बता दें कि राजीव महर्षि को एनडीए सरकार के भरोसेमंद अधिकारियों में गिना जाता है। वो गुरुवार को ही गृह सचिव पद से रिटायर हुए हैं।
गृह सचिव राजीव महर्षि के सेवानिवृत्त होने के बाद बृहस्पतिवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव गौबा ने यह पद संभाल लिया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गौबा का दो साल का निश्चित कार्यकाल होगा। 1982 बैच के झारखंड कैडर के 58 वर्षीय गौबा को करीब दो महीने पहले गृह सचिव नियुक्त किया गया था। तब से वह गृह मंत्रालय में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्य कर रहे थे।
वहीं चुनाव आयोग में आयुक्त के एक खाली पद पर नियुक्ति को लेकर भी फैसला लिया गया। सुनील अरोड़ा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
Former home secretary Rajiv Mehrishi appointed Comptroller and Auditor General of India (CAG) (file pic) pic.twitter.com/Bcc2GGNwZu
— ANI (@ANI) August 31, 2017
Former IAS Officer Sunil Arora appointed Election Commissioner
— ANI (@ANI) August 31, 2017
वहीं रंजन कुमार घोष को महालेखा परीक्षक (सीएजी) का उप-नियंत्रक नियुक्त किया गया है।
वहीं वरिष्ठ नौकरशाह राजीव कुमार को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं गुजरात कैडर की अनीता करवाल को सीबीएसई का चेयरपर्सन बनाया गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 17 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी कर बृहस्पतिवार से ही इन नियुक्तियों को लागू कर दिया है। आईएएस अधिकारी अनीता करवाल को राजेश कुमार चतुर्वेदी की जगह नियुक्त किया गया है, जबकि राजेश को राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण का महानिदेशक बनाया गया है।
झारखंड कैडर के 1984 बैच के अधिकारी राजीव कुमार को अंजुली चिब दुग्गल की जगह नियुक्त किया गया है, जो बृहस्पतिवार को ही सेवानिवृत्त हुई हैं। डीएफएस विभाग के तहत बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम आते हैं।
कुमार ने नौकरशाही में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने अफसरों के वार्षिक कामकाज के आकलन रिपोर्ट को ऑनलाइन किया। साथ ही वह उस महत्वपूर्ण टीम का सदस्य रहे, जिसने निकम्मे अधिकारियों के कामकाज के आकलन सिस्टम को विकसित किया। इसके तहत कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों और अन्य अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।