ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कर के दर को 28 फीसदी कर दिया गया है जिसको लेकर अब सरकार की लोग आलोचना कर रहे हैं। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह जीएसटी काउंसिल के पास जाएंगे
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कर के दर को 28 फीसदी कर दिया गया है जिसको लेकर अब सरकार की लोग आलोचना कर रहे हैं। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह जीएसटी काउंसिल के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो दरों से जुड़े इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।
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केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी उल्लेख किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर निर्णय तक पहुंचने में परिषद को तीन साल लग गए। ऑनलाइन गेमिंग खिलाड़ियों ने वास्तविक पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत कर लगाने के वस्तु एवं सेवा कर परिषद के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद भारत सरकार नहीं है बल्कि यह वास्तव में राज्य सरकारों और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघीय संगठन है।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक ढांचा बनाने की प्रक्रिया जनवरी 2023 में ही शुरू हुई थी। हम केवल एक पूर्वानुमानित, टिकाऊ अनुमेय ऑनलाइन गेमिंग ढांचा बनाने के शुरुआती चरण में हैं। इसलिए, हम ऐसा करेंगे और हम करेंगे जीएसटी परिषद के पास वापस जाएं और नए नियामक ढांचे के तथ्यों पर उनसे विचार करने का अनुरोध करेंगें।
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ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, WnZo, ई-गेमिंग फेडरेशन, गेम्स 24X7 आदि सहित 127 ऑनलाइन गेमिंग खिलाड़ियों के एक समूह ने एक खुले पत्र में कहा है कि उनके द्वारा अब तक 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की गई हैं, इस उम्मीद के साथ कि 5 लाख से अधिक 2025 तक इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी। हालाँकि, जीएसटी मूल्यांकन पर निर्णय के बाद उद्योग को बड़े पैमाने पर छंटनी पर विचार करना होगा, जिसका सीधा प्रभाव हमारे युवाओं और बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग प्रतिभा पर पड़ेगा।