राजधानी दिल्ली में किसान एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआइकेएससीसी) के नेतृत्व में देश के 200 से अधिक किसान संगठन 29-30 नवम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। 29 तारीख को किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में रात रुकेंगे जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये किसानों की समस्याओं को लोगों के सामने रखा जाएगा।
इसके बाद 30 नवम्बर को किसान संसद के लिए मार्च करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें कर्ज़ से मुक्ति दिलाये और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की तकनीकी के आधार पर तय करने के किसानों के कानून को पास करे। माना जा रहा है कि इसका चुनावों पर भी असर पड़ सकता है।
राहुल गांधी की कर्जमाफी का मुद्दा छाया
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी किसानों की कर्जमाफी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में घोषणा कर दी है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही दस दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान में भी यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और मतदान पर इसका असर पड़ सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर राहुल को घेरने की कोशिश की और कहा कि वे नहीं जानते कि सिर्फ वादों से अब राजनीति नहीं हो सकती।
जेटली के मुताबिक चूंकि राहुल गांधी के पास बताने के लिए कोई ठोस बात नहीं है, वे किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिल्ली में किसानों के आंदोलन के कारण यह मुद्दा और गरमा सकता है। माना जा रहा है कि अगर यह मुद्दा जोर पकड़ा तो भाजपा को राजस्थान में नुकसान हो सकता है।