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Railway Safety: बालासोर हादसे से सबक, रेलवे ने सिग्नलिंग उपकरण और रिले रूम की सुरक्षा के लिए शुरू किया अभियान

Sun, 11 Jun 2023 03:31 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आदेश में विभिन्न स्टेशनों पर स्थित रिले रूम में डबल लॉकिंग व्यवस्था के निरीक्षण और सत्यापन पर जोर दिया गया है। यह पुष्टि करना आवश्यक है कि ये व्यवस्था ठीक से काम कर रही हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह तक सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।
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अभियान का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सिग्नलिंग उपकरण और रिले रूम से संबंधित पहलुओं को संबोधित करना है। सुरक्षा अभियान में डबल लॉकिंग व्यवस्था की उपस्थिति को सत्यापित और सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन की सीमा के भीतर सभी सिग्नलिंग उपकरण का गहन निरीक्षण अनिवार्य है। ये व्यवस्थाएं सिग्नलिंग सिस्टम की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

डबल लॉकिंग व्यवस्था के निरीक्षण पर दिया गया जोर 
आदेश में विभिन्न स्टेशनों पर स्थित रिले रूम में डबल लॉकिंग व्यवस्था के निरीक्षण और सत्यापन पर जोर दिया गया है। यह पुष्टि करना आवश्यक है कि ये व्यवस्था ठीक से काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा अभियान के लिए यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या डेटा लॉगिंग और दरवाजे खोलने/बंद करने के लिए एसएमएस अलर्ट उत्पन्न करना इन रिले रूम में चालू है। यह आदेश सिग्नलिंग और दूरसंचार (एसएंडटी) उपकरणों के डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन के लिए निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के सख्त पालन पर जोर देता है। सुरक्षा अभियान के दौरान, अनुपालन के लिए उपर्युक्त स्थानों में से 100 प्रतिशत निरीक्षण किया जाना चाहिए, इसके अलावा 10 प्रतिशत स्थानों की अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जानी चाहिए।
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14 जून तक समिति सौंपेगी रिपोर्ट 
यह आदेश रेलवे अधिकारियों को निर्देश देता है कि सुरक्षा अभियान के दौरान पहचानी गई किसी भी कमी या अनियमितता पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें। गठित समिति परिणाम 14 जून, 2023 तक रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी।  अभियान रेलवे प्रणाली के भीतर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और सिग्नलिंग उपकरण और रिले रूम के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। 
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