महिला सैन्य अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कोर्ट के फैसले को मुद्दा बनाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर नारी शक्ति विरोधी बताकर प्रहार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नारी शक्ति का विरोध करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को करारा जवाब है।
प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश की महिलाओं की उड़ान को नए पंख दिए हैं। महिलाएं सक्षम हैं-सेना में, शौर्य में और जल, थल, नभ में। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नारी शक्ति का विरोध करने वाली मोदी सरकार को यह करारा जवाब है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सेना की उन सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान करे जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को कमान मुख्यालय पर नियुक्ति दिए जाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने की बात कही गई थी।