कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी खरे उतरे हैं। चुनाव घोषणा पत्र में किए वादे के अनुरुप एचडी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए किसानों का फसली ऋण चरणबद्ध तरीके से माफ करने की घोषणा की है।
बुधवार को ही राहुल गांधी ने किसानों का कर्जा माफ होने की उम्मीद जताई थी। राहुल गांधी का यह बयान केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद आया था। इसके ठीक एक दिन बाद राज्य सरकार के इस कदम ने कांग्रेस अध्यक्ष किसान हितैषी रुख का समर्थन कर दिया है।
किसान और खेती खलिहानी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। पार्टी किसानों की दशा को लेकर केन्द्र सरकार को लगातार घेर रही है। इस क्रम में पार्टी लगातार किसानों का कर्जा माफ किए जाने की वकालत करती रही है।
वहीं भाजपा और केन्द्र सरकार किसानों का कर्जा माफ करने की नीति के पक्ष में नहीं है। इसके सामानांतर केन्द्र सरकार किसानों आय लागत से दो गुणा करने के पक्ष में है। इसी नीति के तहत केन्द्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुणा करने की बुधवार को घोषणा की थी।
क्या किया एचडी कुमारस्वामी ने
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार का पहला बजट करते हुए 2 लाख रूपये तक किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों को 34 हजार करोड़ रूपये का फायदा मिलेगा। इस घोषणा में कांग्रेस-जेडीएस सरकार ने ऋण की अदायगी कर चुके किसानों को इसके एवज में प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है।
कुमारस्वामी ने कहा कि मैने यह फैसला किया है कि पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 के बकाये फसली ऋण माफ किए जाएंगे। जिन्होंने समय से ऋण का पैसा चुका दिया था उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर उस ऋण या फिर 25 हजार दोनों में से जो कम होगा वह राशि उन्हें दी जाएगी।