मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद तेज होता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग से स्पष्ट जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने पूछा है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे? इसके अलावा, देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का फैसला किसने लिया था?
CEC के एकतरफा फैसले लेने पर उठाए सवाल
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? चुनाव आयोग ने 26 अक्तूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में कहा था कि SIR से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। ये हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किए गए थे।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में फाइल नंबर, तारीख या बैठकों का ब्योरा नहीं दिया। उन्होंने अगस्त 2025 में मिले एक RTI जवाब का भी हवाला दिया है। इसके मुताबिक, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।
इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं:
- कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
- पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
- 'फॉर्म 6' को बदलने का फैसला किसने लिया?
- ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
तीन बड़े चुनाव अधिकारियों से मांगा जवाब
अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने मांग की है कि फरवरी 2025 से अक्तूबर 2026 के बीच इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर, ECINET, फॉर्म-6 या अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर कब-कब लिखित आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को इस संबंध में रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने चाहिए।
ऑनलाइन पोर्टल और वोटर लिस्ट में बदलाव पर भी सवाल
अर्जी में चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी कई अहम सवाल पूछने की मांग की गई है। इनमें पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति थी? इसके अलावा यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने डॉ. विवेक जोशी की ओर से प्रस्तावित एक्सेस ऑडिट पर भी जानकारी मांगी है। इसमें यह बताने की मांग की गई है कि डेटाबेस तक पहुंच रखने वालों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए।
फॉर्म-6 में बदलाव और राज्यों में हटाए गए नामों का ब्योरा मांगा
राहुल गांधी की अर्जी में ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी थी। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की संख्या का पूरा ब्योरा मांगा गया है। अर्जी में यह भी पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग से जरूरी मंजूरी लेने के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत मांगी अनुमति
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के ऑर्डर V रूल 1, ऑर्डर XXXVIII रूल 11(9) और ऑर्डर LV रूल 6 के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का भी हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब किसी संवैधानिक चुनौती से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य किसी सरकारी प्राधिकरण के पास हों और वे तकनीकी व्यवस्था से संबंधित हों, तो अदालत संबंधित अधिकारियों से विशेष सवालों के जवाब मांग सकती है।
अर्जी में यह मांग भी की गई है कि अगर चुनाव आयोग किसी सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे हर दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग आधार बताना होगा। इसके बाद अदालत उस दावे पर फैसला कर सकेगी।