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सब्सक्रिप्शन लें, अतिरिक्त 4 महीने फ्री {{/show_subscribe}}कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से तुरंत इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा कि वोट चोरी की साजिश के नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस्तीफा दें। इसके साथ ही पार्टी ने मतदाता सूची में बदलाव के लिए चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने और मतदाता सूची से हटाए गए 13.30 करोड़ नामों को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पास किया।
चिदंबरम ये बोले-एसआईआर का चुनाव परिणाम पर असर नहीं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि एसआईआरर का चुनाव नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। चिदंबरम ने हाल में हुए तमिलनाडु विस चुनाव परिणामों को लेकर यह टिप्पणी की। उन्होंने हालांकि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को गलत बताया। कहा, विपक्ष को गड़बड़ी के आरोपों को साबित करना होगा।
चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का बेहद शर्मनाक रवैया : ईरानी
भाजपा की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी हार पर आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस देश की लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पार्टी आखिर क्यों मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों और फर्जी नामों को बनाए रखने की जिद कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अधिकारी घर-घर जाकर दस्तावेज की पुष्टि करेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है।
एसआईआर विवाद पर चुनाव आयोग ने क्या कहा?
सीडब्ल्यूसी की बैठक ऐसे समय हुई है जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अधिकारियों ने कहा था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए।
चुनाव आयोग ने इन दावों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। आयोग के अनुसार, उसके सभी आदेशों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है और वे स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जारी किए गए हैं।