राफेल विवाद: 18 साल पहले वायुसेना ने मांगे थे लड़ाकू विमान, फिर 12 साल तक ऐसे फंसा रहा पेंच

आज देश में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो राफेल विवाद से परिचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही है।उसका आरोप है कि इस सौदे में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर घोटाले का आरोप लगाया है। हालांकि हर बार मोदी सरकार इसपर अपना जवाब भी देती रही है।फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।आइए जानते हैं क्या है यह विवाद और कब शुरू हुआ था यह मामला? 

फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों की खरीदी का हुआ है करार 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में घोषणा की थी कि भारत फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। इसके बाद सितंबर 2016 में भारत ने 7.87 बिलियन यूरो (करीब 58,000 करोड़ रुपये) में 36 नए राफले लड़ाकू जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी सरकार के साथ सीधा सौदा किया। राफेल को 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस से प्रतिद्वंद्वी प्रस्तावों पर चुना गया था। मूल योजना यह थी कि भारत फ्रांस से 18 ऑफ द शेल्फ जेट खरीदेगा। मोदी सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की 126 राफेल खरीदने की प्रतिबद्धता से पीछे हटकर कहा कि डबल इंजन वाले विमान बहुत महंगे होंगे और यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच लगभग एक दशक लंबी वार्ता के बाद हुआ।  

ये हैं विवाद की प्रमुख वजहें 

दरअसल, साल 2000 में वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की खरीदी का प्रस्ताव तत्कालीन एनडीए सरकार को दिया था। तब वायुसेना के पास लड़ाकू स्क्वाड्रंस (विमानों के समूह) की क्षमता महज 34 ही थी और उसे कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत थी। चूंकि उसके बाद एनडीए की सरकार चली गई और यूपीए की सरकार आई, जिसके बाद साल 2007 में यूपीए सरकार ने वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की और साल 2008 में विमानों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। इस प्रक्रिया में दुनियाभर की कुल 6 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें सबसे निचली बोली राफेल बनाने वाली डैसो एविएशन ने लगाई और टेंडर उसे दे दिया गया।