मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर लिखा कि उनके पास पिछली सरकार से संबंधित इस मामले की फाइलें पहुंची हैं, प्राइवेट कॉलेजों को फंड जारी करने में अनियमितताएं मिली हैं। इनकी जांच हो रही है।
पंजाब में करीब 2 लाख दलित छात्रों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पंजाब सरकार ने उनकी 2,000 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति कॉलेजों को नहीं चुकाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बुधवार को बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है।
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आयोग अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की छात्रवृत्ति जारी कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। सांपला ने कहा कि सोमवार को सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय और पंजाब सरकार ने मामले पर चर्चा की थी। यह पैसा कहां गया, पता चलना चाहिए। अगले बुधवार तक सरकार को जवाब देने का समय दिया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर लिखा कि उनके पास पिछली सरकार से संबंधित इस मामले की फाइलें पहुंची हैं, प्राइवेट कॉलेजों को फंड जारी करने में अनियमितताएं मिली हैं। इनकी जांच हो रही है। छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वालों पर कार्रवाई होगी।