भीमा कोरेगांव हिंसा : पुणे कोर्ट ने मामला मुंबई की एनआईए कोर्ट को सौंपा

महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए की ओर से किए गए आवेदन का विरोध किया था। सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि एनआईए को मामले की जांच सौंपने को लेकर कानूनी और पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं। अपराध पुणे कोर्ट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हुआ है। जांच अधिकारी ने कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र भी दायर किया था। लेकिन शुक्रवार को पुणे पुलिस ने मामला एनआईए को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान हिंसा भड़क उठी थी जिसमें एक की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे।

नवलखा और तेलतुंबड़े  की जमानत याचिका खारिज

इधर, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पी.डी. नाईक ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के साथ ही गिरफ्तारी से बचने और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत भी दी है। 

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले  में पवार-उद्धव में बढ़ा मतभेद

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच एनआईए को सौंपने के फैसले से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए हैं। इस मामले को लेकर दोनो के बीच मतभेद पैदा हो गया है। शरद पवार ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की खिंचाई की और सवाल किया कि जांच एनआईए को क्यों सौंपी गई।