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अब एससी, एसटी व एमबीसी को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, सिर्फ ये शर्त करनी होगी पूरी

Tue, 29 May 2018 05:36 AM IST
शिशिर चौरसिया, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इस योजना के लिए पात्रता का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के सभी परिवारों को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, बशर्ते उनके घर में पहले से गैस कनेक्शन नहीं हो। यही नहीं, अब भौगोलिक आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियों के परिवारों को भी पात्र बना दिया है। ऐसे लोगों पर गरीबी रेखा के नीचे होने की शर्त लागू नहीं होगी।
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केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस योजना में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, इसके लिए इसके पात्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें एससी, एसटी और एमबीसी के सभी परिवारों को पात्र बना दिया गया है। हालांकि यह जरूर देखा जाएगा कि वैसे परिवारों में पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
 
जंगल में रहने वालों को भी मिलेगा
उन्होंने बताया कि जंगलों में रहने वाला परिवार चाहे जिस जाति का हो, उन्हें नि:शुल्क गैस कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा, किसी नदी के टापू पर रहने वाले, किसी चाय बागान में काम करने वाले, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी भी इस दायरे में आ गए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति पर गौर किए बिना इन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क कनेक्शन दिया जाएगा।
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अब तक 4.07 लाख कनेक्शन बंटे
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 के बजट में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की औपचारिक शुरुआत एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। इस योजना के तहत 26 मई, 2018 तक 4.07 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उस समय इसकी पात्रता के लिए सिर्फ एक ही शर्त थी कि लाभार्थी परिवार का नाम वर्ष 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों में हो। सरकारी शब्दावली में इन्हें ही बीपीएल परिवार कहा जाता है। 

फंड की कोई कमी नहीं होगी
मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि वर्ष 2020 के मार्च तक उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मतलब अब 22 महीने में चार करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसी साल के बजट में इसके लिए 3,200 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। इतनी राशि में दो करोड़ कनेक्शन आराम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
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