फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अरुणाचल प्रदेश: प्रसंता कुमार डेका बने लोकायुक्त अध्यक्ष, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Wed, 20 Aug 2025 06:27 PM IST
रिया दुबे एन. अर्जुन, ईटानगर

सार

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रशांत कुमार डेका ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त के नये अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) के. टी. परनाइक ने लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य दोनों को पद की शपथ दिलाई।
विज्ञापन
जस्टिस प्रसंता कुमार डेका ने लोकायुक्त अध्यक्ष पद की ली शपथ - फोटो : Amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को न्यायाधीश प्रसंता कुमार डेका (सेवानिवृत्त) ने लोकायुक्त के नये अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इसी मौके पर आईएएस, सेवानिवृत्त ई. संग फुंतसोक ने सदस्य पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन, ईटानगर के विवेकानंद हॉल में आयोजित हुआ। 

विज्ञापन


ये भी पढ़ें: Telecom: पहली तिमाही में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में स्थिर वृद्धि, जियो-एयरटेल के 5G ग्राहकों में तेज उछाल

मुख्यमंत्री पेमा खांडू रहे शामिल
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (सेवानिवृत्त) ने लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चोना मीन, मंत्रिपरिषद के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने किया।
विज्ञापन


लोकतांत्रिक सुशासन पर दिया गया जोर
 इस दौरान राज्यपाल ने लोकतांत्रिक सुशासन को सुदृढ़ बनाने में लोकायुक्त संस्था की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त केवल एक वैधानिक संस्था नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी और नैतिकता का संरक्षक भी है। राज्यपाल ने अध्यक्ष को पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था ही जनविश्वास की नींव है और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विज्ञापन


वार्षिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा रहेगी- राज्यपाल
राज्यपाल ने यह भी कहा कि उन्हें लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा रहेगी। यह न केवल सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज का आईना होगी बल्कि राज्य में जवाबदेही और सुशासन की व्यवस्था को और मजबूत करने में मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें