गांव की सड़कों पर महिलाओं को कैब और छोटे वाहन चलाने के लिए सरकार एक नई योजना की शुरुआत करने वाली है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूहों को कैब खरीदने के लिए केंद्र सरकार ब्याज मुक्त ऋण देगी। सार्वजनिक परिवहन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू होने वाली इस योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री ग्राम योजना’ हो सकता है और इसका शुभारंभ 15 अगस्त को किया जा सकता है।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार शुरुआत में इस योजना को देश के 250 प्रखंडों में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार दस-दस लोगों के बैठने की क्षमता वाले 1500 छोटे वाहनों पर ब्याजमुक्त कर्ज प्रदान करेगी।
यह योजना खासतौर से महिलाओं के लिए ही होगी। योजना के तहत ऋण राशि की सीमा छह लाख रुपये तक होगी और इसे चुकाने की अवधि करीब छह साल होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह योजना क्रांतिकारी होगी, क्योंकि यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करेगी बल्कि खासकर महिलाओं के लिए पर्याप्त रोजगार विकल्प भी पैदा करेगी।