अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। अब इसे लेकर भारत की राजनीति गरमा गई है। अब कांग्रेस ने मांग की है कि भारत सरकार को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) की ओर से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को दिए गए समर्थन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने ट्रंप के दावों को बेतुका करार दिया है।
ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यूएसएआईडी इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे दावे कम से कम कहने के लिए तो बेतुके हैं। फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जिसमें दशकों से भारत में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थानों को यूएसएआईडी द्वारा दिए गए समर्थन का विवरण हो।
ट्रंप ने यह कहा था
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर देने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि वे (बाइडन सरकार) चाहते थे कि चुनाव में किसी और को चुना जाए। हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए...यह चौंकाने वाला है। भारत के पास पहले से ही काफी पैसा है। वे सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देश हैं। हम मुश्किल से उनके बाजार में अपना सामान भेज पा रहे हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन भारत के चुनाव में 2.1 करोड़ की फंडिंग देने का क्या मतलब है? यहां के मतदान प्रतिशत का क्या?
सरकारी दक्षता विभाग ने किया था खुलासा
हाल ही में एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने खुलासा किया है कि अमेरिका द्वारा दुनियाभर के देशों को फंडिंग देने वाली एजेंसी USAID के जरिए भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर का योगदान दिया गया। सरकारी दक्षता विभाग ने फिलहाल यूएसएआईडी द्वारा की जाने वाली अधिकतर फंडिंग पर रोक लगा दी है।
बांग्लादेश को भी फंडिंग कर रही थी अमेरिका सरकार
दक्षता विभाग ने ये भी बताया है कि अमेरिकी सरकार बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के नाम पर 2.9 करोड़ डॉलर की भी वित्तीय मदद दे रही थी। ट्रंप ने मियामी के कार्यक्रम में ये भी बताया कि अमेरिका सरकार जैव विविधता संरक्षण के नाम पर नेपाल को भी 1.9 करोड़ डॉलर की फंडिंग कर रही है। इसके अलावा एशिया में शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए 4.7 करोड़ डॉलर भी दिए जा रहे थे।
संबंधित वीडियो