केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण सहायता (एएसयूएमपी) योजना के माध्यम से उनके प्रयासों में सहयोग करती है। इसका उद्देश्य पुलिस स्टेशनों को आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार प्रणाली, गतिशीलता और चुनिंदा बुनियादी ढांचे जैसे पुलिस स्टेशन और आवास से लैस करके पुलिस बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक स्तर पर मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और यूटी को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 4846 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में उक्त अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए 1523 करोड़ रुपये के खर्च वाली योजनाओं को मंजूरी दी है।
एक जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 1523 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली आधुनिकीकरण योजना-IV में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनएसजी और एसएसबी जैसे बल शामिल हैं। यह योजना वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए हथियारों, निगरानी, संचार उपकरणों, वाहनों और सुरक्षात्मक उपकरणों को उन्नत करने पर केंद्रित है।
गृह मंत्रालय और डीआरडीओ ने सीएपीएफ में डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों को शामिल करने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की है। सबसे पहले, गृह मंत्रालय (उपयोगकर्ता सीएपीएफ) द्वारा परिचालन आवश्यकताओं (ओआर) का अनुमान लगाया जाता है, फिर डीआरडीओ द्वारा क्यूआर/टीडी तैयार किए जाते हैं। सीएपीएफ द्वारा सहयोग से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।
इसके बाद, सर्वोच्च परिषद द्वारा अंतिम रूप दी गई मात्रा के साथ आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के आधार पर, डीआरडीओ विकास-सह-उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी)/उत्पादन एजेंसी (पीए) के साथ मिलकर प्रणाली विकसित करता है। आखिरी चरण में उपयोगकर्ता परीक्षण और डीआरडीओ द्वारा उपयोगकर्ता सीएपीएफ को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) की सूचना देने के बाद, उपयोगकर्ता सीएपीएफ द्वारा आपूर्ति आदेश दिए जाते हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।