प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
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देश के संगठित और असंगठिक दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए नए श्रम विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। इसे मंजूरी मिलने के बाद अब श्रमिकों को भी नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा और उन्हें भी वेतन का डिजिटल भुगतान किया जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक मंगलवार को पारित हो गया था।
इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि लंबे समय से जिसकी जरूरत थी वह श्रम सुधार संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं। ये सुधार हमारे मेहनती श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।
उन्होंने कहा, ये श्रम सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार में आसानी) सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने लिखा कि लालफीताशाही और इंस्पेक्टर राज को कम करके उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए ये भविष्य के विधान हैं। इन सुधारों से श्रमिकों और उद्योगों दोनों की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
पीएम मोदी ने लिखा कि नया श्रम कोड न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का समय पर भुगतान करता है और श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। सुधार कार्य के बेहतर माहौल में योगदान देंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया श्रम कोड न्यूनतम मजदूरी को बराबरी पर लाता है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि ये सुधार कार्य का बेहतर माहौल बनाने में योगदान देंगे, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी।