अपनी सरकार के इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं कराने का फैसला लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को उचित ठहराया। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह निर्णय बेहद व्यापक परामर्शी प्रक्रिया के बाद लिया गया और यह सही व सबसे ज्यादा छात्र हितैषी कदम है।
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को पूरे देश से कई व्यवहारिक इनपुट मिले थे, जिससे यह छात्र हितैषी निर्णय लेने में मदद मिली। केंद्र सरकार के कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखकर लिए गए इस निर्णय के बाद बुधवार को कई राज्यों ने भी अपने यहां की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की। इन राज्यों में गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा शामिल रहे।
पश्चिमी बंगाल में भी इस निर्णय की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई थी, लेकिन बाद में बिना कारण बताए उसे रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों ने भी अगले एक-दो दिन में इस पर फैसला लेने की बात कही है।
इस फैसले की प्रशंसा पर भारी संख्या में किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य और छात्र कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के लिए अव्यवस्थित साल रहा है, क्योंकि वह अपने घरों तक ही सीमित रहे और दोस्तों के साथ कम समय बिताया।
उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में कहा, जैसा आपने कहा, मौजूदा समय में यह सही और सबसे ज्यादा छात्र हितैषी फैसला था। एक शिक्षक के पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षक समुदाय ने पिछले साल अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। मैं छात्रों का सहयोग करने और न्यू नॉर्मल में भी उनकी शिक्षण यात्रा जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों की सराहना करना चाहता हूं।
कई राज्यों ने सूबे में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। अब राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है।
सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के बाद हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश द्वारा सूबे में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के क्रम में राजस्थान बोर्ड का भी नाम जुड़ गया है। परीक्षाओं को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद की बैठक बुधवार शाम छह बजे मुख्यमंत्री निवास पर हुई थी।