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असम के नागरिकों से पीएम मोदी ने किया वादा, कहा- एनआरसी में कोई भारतीय नहीं छूटेगा

Fri, 04 Jan 2019 04:33 PM IST
अनिल पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
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pm modi in assam - फोटो : bjp
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। उन्होंने सिल्चर में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एनआरसी मुद्दे पर चली बहस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनआरसी से कोई भारतीय नागरिक नहीं छूटेगा। उन्होंने असम वासियों से कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं कि एनआरसी से कोई भारतीय नहीं छूटेगा। 

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उन्होंने कहा कि मैं सर्वानंद सोनवाल सरकार को बधाई देता हूं कि वो तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, सबकी सुनवाई हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

सिल्चर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी लगातार एनआरसी मुद्दे पर आसाम में फैली निराशा को दूर करने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित एनआरसी को लेकर लोगों को हुई दिक्कतों, मुश्किलों के बारे में जानता हूं, हमने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय में विशेष रुचि दिखाई है। इसी बाच उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए काम कर रही है और हमारा मकसद सिस्टम में मौजूद बिचौलियों को दूर भगाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा नजरिया पूर्वोत्तर राज्यों को आगे लाना है, हम एक्ट ईस्ट और एक्ट फास्ट ऑन ईस्ट को नजर में रखकर काम कर रहे हैं। 
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हमारी सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर और काम कर रही है। यह लोगों की जिंदगी और भावनाओं से जुड़ा है। नागरिकता विधेयक किसी के फायदे के लिए नहीं है बल्कि विगत में हुए अन्याय के लिए पश्चाताप की तरह है, उम्मीद है यह जल्द संसद में पारित हो जाएगा।

युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम का हर युवा, देश का युवा, एक भ्रष्टाचार मुक्त नया भारत चाहता है। वीआईपी कल्चर से मुक्त एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है। हर व्यक्ति की सरकार तक पहुंच हो, ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए हम पूरी तरह से संकल्प-बद्ध हैं।

असम अकॉर्ड के क्लॉज सिक्स, जो 30-35 साल से लटका हुआ था, उसको लागू करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इससे असम की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और विरासत को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्त करने का मार्ग मजबूत होगा।    
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