प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला नया कानून बिना किसी दबाव के लागू किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गेमिंग बुरा नहीं है, लेकिन जुआ युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रहा था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ संवाद में कहा कि 'ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025’ छात्रों और परिवारों को लत, आर्थिक शोषण और हिंसक सामग्री से बचाने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक रहेगी, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सकारात्मक ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत यदि सही दिशा में प्रयास करे तो वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर प्रभुत्व जमा सकता है, साथ ही इसमें रोजगार की भारी संभावनाएं भी हैं। पीएम मोदी ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को गेमिंग और जुए के अंतर के बारे में जागरूक करें। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग, खासकर युवा और गृहिणियां, ऑनलाइन जुए में फंसकर कर्ज और आत्महत्या जैसे खतरनाक हालात तक पहुंच रहे थे।
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इसलिए सख्त कदम उठाना पड़ा...
पीएम मोदी ने आगे इस बात पर जोर दिया कि आखिर क्यों ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा। इस बात पर उन्होंने कहा कि यह एक नशे की तरह फैल रहा था, इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पीएम मोदी ने बताया कि देशभर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित हो चुकी हैं और 50,000 नई लैब्स मंजूर की गई हैं। कहा, शिक्षक आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि ऑनलाइन जुए ने कई परिवारों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, महिलाएं और युवा इसकी चपेट में आए हैं और कई मामलों में लत इतनी गंभीर हो गई कि आत्महत्या तक की नौबत आ गई। सरकार अब ऐसे खतरों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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शिक्षकों की भूमिका को बताया अहम
पीएम मोदी ने आगे शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को इस लत से बचाएं और समझाएं कि ऑनलाइन गेमिंग कैसे जिम्मेदारी से की जाए। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में भी अब ई-गेमिंग शामिल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे लत का शिकार हों।
क्या कहता है नया कानून?
बता दें कि सरकार द्वारा लागू किए गए ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025’ के तहत ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स यानी ऑनलाइन जुए पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं, ई-स्पोर्ट्स और कौशल आधारित गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत जुए से जुड़े किसी भी विज्ञापन पर रोक होगी और बैंकों व वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स के लिए फंड ट्रांसफर करने से भी मना किया गया है।