प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक समिट में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय राजनीतिक रूप से कठिन लग सकता है लेकिन इस फैसले ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही रेलों की, किसानों की मुआवजे की घोषणा हुआ करती थी। हम देश को वादों की राजनीति की बजाए कामकाज की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं।
संसद में कई रेलों की घोषणा की गई लेकिन एक भी शुरू नहीं हुई। उन रेलों का कागजों में भी कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पेज छोड़ने वालों में से नहीं बल्कि नया अध्याय लिखने वालों में से हैं। हम देश के सामर्थ्य, संसाधन और देश के सपनों पर भरोसा करने वाले लोग हैं।
हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देशवासियों के बेहतर भविष्य के लिए देश में मौजूद हर संसाधन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पूरे विश्वास के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जुटा हुआ है। यह लक्ष्य अर्थव्यवस्था के साथ ही 1309 करोड़ भारतीयों की औसत आय, इज ऑफ लिविंग और उनके बेहतर कल से जुड़ा है।
मोदी ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि अपने देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में नागरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में कहा, 'पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिन्हें भारत में आस्था थी जब इनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा।' उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।