सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लेकर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मामला उनके अंडर नहीं आता है, ये संसद का काम है और इस पर वो ही कानून बना सकती है।
Supreme Court dismissed PIL seeking a minimum qualifications for being a legislator.
— ANI (@ANI_news) July 17, 2017
While passing the order SC said, it is not under our preview, Parliament can make any rule in this regard.
— ANI (@ANI_news) July 17, 2017