दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र से ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादक देशों के नाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा के बीच चल रहे तनाव के बीच देशभर में चीन और वहां के सामान के बहिष्कार की बात चल रही है, ऐसे में चीनी सामानों की पहचान के लिए कई तरह की पहल भी शुरू हुई है। उधर सोमवार को भारत सरकार ने भी 59 चीन एप्स को बैन कर दिया।