देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) भी अब पेट्रोल-डीजल पंप चला सकेंगी और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगी। केंद्र सरकार ने सहकारिता समितियों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, थोक पेट्रोल एवं डीजल डीलरशिप लाइसेंसधारी मौजूदा पैक्स को उनके अधिक उपभोक्ता वाले पंपों को खुदरा दुकानों में शामिल करने का एकमुश्त विकल्प दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत पेट्रोल और डीजल की नई डीलरशिप के आवंटन में भी पैक्स को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके अलावा पीएसीएस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी ले सकेंगे। इसके लिए उनकी पात्रता को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
नियमों में भी किया जाएगा बदलाव
सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के नियमों में भी बदलाव करेगा। इसके तहत एक मॉडल बायलॉज तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से देश भर में लगभग 1 लाख पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगी। इससे 13 करोड़ से अधिक किसानों को 25 से अधिक गतिविधियों के जरिये आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएसीएस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है। इसके तहत पीएसीएस एक समान राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के जरिये नबार्ड से जुड़ेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगी 300 से अधिक ई सेवाएं : सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इसके तहत पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक ई-सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सहकारी समितियों की स्थापना का भी लक्ष्य है।
चीनी सहकारिता मिलों को प्राथमिकता
इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत इथेनॉल बेचने में चीनी सहकारी मिलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। पैक्स को अपने दम पर खुदरा दुकानों को संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल खरीद के लिए अन्य निजी कंपनियों के साथ गठजोड़ करें।