दलित प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को कहा कि सरकार यूजीसी के उस फैसले के खिलाफ भी अदालत जाएगी, जिससे आरक्षण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस हफ्ते विशेष लीव पिटीशन दाखिल करेगी और यूजीसी के फैसले को वापस लेने के लिए काम करेगी।
यह जरूरी है क्योंकि यूजीसी ने फैसला अदालत के आदेश पर लिया था। ज्ञात हो कि यूजीसी ने आदेश दिया है कि आरक्षण यूनिवर्सिटी की जगह विभाग को इकाई मानकर दिया जाए। हालांकि यह फैसला अदालत के निर्देश पर लिया गया, लेकिन इसे लेकर दलित संगठनों में गुस्सा है।