मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आगामी सत्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया जाए।
जारांगे ने सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 24 दिसंबर की समय सीमा याद दिलाई। ठाणे में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मराठा आरक्षण की मांग उस समय तक पूरी नहीं हुई तो सरकार समय सीमा के बाद आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी।
आगामी सत्र में मराठों को दें आरक्षण
जरांगे ने जोर देते हुए कहा 'महाराष्ट्र सरकार 7 दिसंबर से होने वाले राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में एक विधेयक पारित कर सकती है। विशेष सत्र बुलाने के बजाय, नवीनतम (कुनबी) रिकॉर्ड निष्कर्षों के आधार पर आगामी सत्र में ही मराठों को आरक्षण दें।'
सीएम शिंदे ले सकते हैं फैसले
उन्होंने कहा कि जिन लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उनके लिए कोटा देने के लिए 2001 आरक्षण अधिनियम का फॉर्मूला लागू किया जाए। सीएम शिंदे इस पर फैसला ले सकते हैं।
जारांगे ने कहा, अगर 24 दिसंबर तक आरक्षण नहीं दिया गया तो हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। 25 दिसंबर से आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी।
छगन भुजबल को भुगतने होंगे परिणाम
महाराष्ट्र के मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता छगन भुजबल का नाम लिए बिना जारांगे ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें बाद में परिणाम भुगतने होंगे।