एक संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय की खिंचाई की है। समिति ने अपनी तीखी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री के 80 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का सिर्फ 22 फीसदी हिस्सा ही अब तक जारी किया गया है।
गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 12 महीनों में प्रधानमंत्री विकास पैकेज को लागू किए जाने की गति धीमी है और इसका ‘परिणाम निराशाजनक’ रहा है। इस समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम हैं। यह रिपोर्ट हाल ही में राज्यसभा में पेश की गई।
समिति ने पाया कि जम्मू-कश्मीर के लिए 80,068 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री विकास पैकेज में से 67,046 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को 17.913 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
पिछले 12 महीनों के नतीजों को देखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय को आगामी वित्तीय वर्ष में काम तेज करना चाहिए। साथ ही सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए।