आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक, उचित वेतन वृद्धि व मूल वेतन पर सिफारिश करने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर एक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा व खेल मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से यह सिफारिश की है।
समिति ने यह भी कहा है कि निकाय इस बात का ध्यान रखे कि यह एक कल्याणकारी योजना है। समिति ने आंगनबाड़ियों के निर्माण में वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए सीएसआर निधि के इस्तेमाल के रास्ते तलाशने की भी सलाह दी है। इसके लिए मंत्रालय को कॉरपोरेट संस्थानों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं बनाने पर विचार करना चाहिए।
उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा देने में तेजी लाएं
एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। साथ ही एचईएफए योजना के संशोधन में भी तेजी लाई जानी चाहिए। उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।