केंद्र सरकार ने बुधवार को जम्मू व कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं होने के नेशनल कांफ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी के दावे को सिरे से खारिज किया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण रही। साथ ही इंटरनेट पर रोक लगाने से अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिली।
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू व कश्मीर के 234 कैदी यूपी की जेलों में बंद हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एमपी वीरेंद्र कुमार के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। नवंबर, 2019 तक यूपी के अलावा हरियाणा में भी 27 कैदी बंद थे।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल जम्मू-कश्मीर भेजा जाना चाहिए। हालांकि उनके दावे को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा वहां स्थिति शांतिपूर्ण है।
गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई देश हैं इसलिए यह अद्भुत है कि हमारे पास अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए भारत नाम का एक देश है।
BJP MP from Gorakhpur (UP) Ravi Kishan: Population of Hindus is 100 crores, so obviously India is a Hindu Rashtra. There are so many Muslim & Christian countries, so it is amazing that we have a country called 'Bharat' to keep alive our culture. pic.twitter.com/ydj0Bh5EOD
विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के मकसद से आश्रय गृह के पंजीकरण एवं रखरखाव के लिए न्यूनतम मानक सहित घरेलू सेवा प्रदाता एजेंसियों के पंजीकरण का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि कश्मीर घाटी में पथराव की घटनाओं के पीछे अलगाववादी समूहों और कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स से जुड़े हैं।
दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से संंबंधित विधेयक बुधवार को संसद में पास हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली के 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्यसभा में बुधवार को यह विधेयक पेश किया गया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब विकास के वह सभी लाभ मिल सकेंगे। बिल पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से यह विधेयक पास हो गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को दस और साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। इन श्रेणियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाली थी।
देश में पिछले चार साल में 3,169 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में रेड्डी ने कहा कि उग्रवादी हमलों की संख्या में भी कमी आई है।
वर्ष 2016 से 15 नवंबर 2019 तक कुल 3169 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2016 में 1442, 2017 में 685, 2018 में 644 और 15 नवंबर तक 398 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इन चार साल में हिंसा की कुल 3368 घटनाएं हुईं। यह आंकड़ा पिछले पांच साल की तुलना में 43 फीसदी कम रहा।
गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 31 अक्टूबर तक भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1154 अवैध प्रवासियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।
शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग-अलग धारणाएं होने की वजह से अतिक्रमण की घटनाएं होती हैं लेकिन सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता की जरूरत नहीं है और सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं।
शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के कथित रूप से भारतीय क्षेत्र में आने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक रहता है, लेकिन उसे मदद देने वाले चीन के खिलाफ सरकार का रुख नरमी वाला लगता है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में सरकार का रवैया हताशा पैदा करने वाला है और उसके खिलाफ इतनी नरमी क्यों है?
इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा को लेकर सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।’
उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह जागरुक है। किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिंह ने कहा कि चीन के साथ इस तरह की घटनाओं का मूल कारण दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं होना है। एलएसी को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएं हैं और उसी के चलते कई बार चीनी पीएलए के जवान हमारी सीमा के अंदर आ जाते हैं तो कई बार हमारे लोग भी उस तरफ चले जाते हैं।
नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक संसद भवन के एनक्सी बिल्डिंग में हुई। सरकार शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित करवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि एनआरसी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष पुरजोर विरोध करने की तैयारी में लगा हुआ है।
इस बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इससे संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।
संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इस सरकार के लिए सामरिक संपत्ति हैं और इन दोनों को लाभ में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदाशिव लोखंडे, राजीव रंजन सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की।