राज्यसभा में सोमवार को एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हालात को लेकर हंगामा हुआ। कार्यस्थन नोटिस के जरिए चर्चा कराने की मांग सभापति की ओर से खारिज किए जाने के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उच्च सदन से वॉकआउट किया।
उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापित जगदीप धनखड़ ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने कहा कि नौ सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं लेकिन इनमें से कोई भी नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि आठ दिसंबर को सदस्यों से कहा था कि कामकाज के स्थगन के लिए वह अपने नोटिस में आवश्यक नियम का उल्लेख करें लेकिन किसी भी नोटिस में नियम का कोई जिक्र नहीं है।
खरगे ने कहा, चीन मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आसन की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि सदस्य गलत नोटिस दे रहे हैं। इससे यह संदेश जा रहा है कि सदस्य नियमों को समझे बिना ही नोटिस देते हैं। नियम 266 के तहत सभापति के पास सदन में चर्चा कराने का विशिष्ट अधिकार है। चीन अतिक्रमण कर रहा है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर किस पर चर्चा करेंगे।
अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान चिदंबरम के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
राज्यसभा में सोमवार को अनुपूरक मामलों पर चर्चा के दौरान भी चीन सीमा विवाद का मुद्दा जोरशोर से उठा। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने सरकार को चीन सीमा विवाद, मुद्रास्फीति, घटते निर्यात और व्यापार घाटे पर घेरा। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने गैरभाजपा शासित राज्यों की अनदेखी और सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा के जीवीएल नरसिम्हा नेकहा कि सदन में कांग्रेस सदस्य विषय के दायरे से हटकर बोल रहे हैं। इस पर सभापति ने चिदंबरम को दायरे में रहकर बोलने की नसीहत दी। चिदंबरम में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की खराब माली हालत का जिक्र किया और कहा कि निराशा भरे माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा है।
जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानून : बंसल
उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए इस पर पूरे देश के लिए कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसे धर्मांतरण बहुतायत में होते हैं। संसद में इससे पहले भी 3 बार धर्मांतरण कानून पास कराने की कोशिश हो चुकी है। इसे नहीं रोका ताे बेहद गंभीर खतरे पैदा हो जाएंगे।
केंद्रीय विद्यालय : इस सत्र में अनुरोध पर स्थानांतरण नहीं
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि अकादमिक सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में नियमित वार्षिक अनुरोध स्थानांतरण प्रक्रिया को स्थगति कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन तबादलों समेत अपने कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों के लिए प्रभावी और समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करता है। प्रधान ने कहा कि कोरोना के दौरान मुश्किल जगहों पर तैनात केवीएस कर्मचारियों को अपने कार्यकाल से अधिक समय तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि केवीएस के कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं हुआ था।
वाराणसी समेत 25 हवाईअड्डे पट्टे पर जाएंगे
नागर विमानन राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 25 एयरपोर्ट को 2022 से 2025 तक पट्टे पर देने के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, उदयपुर और देहरादून भी शामिल हैं।
केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 खाली पद जल्द भरे जाएंगे
केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण श्रेणी के 12 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण श्रेणी के 14 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें सबसे अधिक रिक्तियां मध्य प्रदेश (1277) में है। इसके बाद तमिलनाडु (1220), कर्नाटक (1053), पश्चिम बंगाल (1043) का स्थान है। सिक्किम में केंद्रीय विद्यालयों में सबसे कम 12 रिक्तियां हैं।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस को वर्ष 2025 तक चालू करने का लक्ष्य : केंद्र
आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में कहा कि इस साल 30 नवंबर तक महत्वाकांक्षी दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर 11,440 करोड़ रुपये खर्च किए गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की स्वीकृत लागत 30,274 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस को 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है।
‘पठान’ विवाद : बसपा सांसद ने उठाए सवाल
‘पठान’ फिल्म को लेकर मचे विवाद की गूंज सोमवार को लोकसभा में सुनाई दी। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रंग के आधार पर फिल्मों को प्रतिबंधित करने की मांग करने की प्रथा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत है?
इस साल सितंबर तक देश में 3291 विदेशी कंपनियां
कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में सोमवार को कहा कि देश में पंजीकरण कराने वाली 5,068 विदेशी कंपनियों में से 3,291 सक्रिय हैं। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि कंपनियों के परिचालन बंद होने के बारे में सूचना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की ओर नहीं रखी जाती है।
समुद्री जलदस्युता रोधी बिल पास समुद्री डकैतों पर कसेगा शिकंजा
समुद्र में जहाजों को लुटने वाले डकैतों पर शिकंजा कसने और महासागरों के जरिये व्यापार को प्रभावी व सुरक्षित बनाने के मकसद से पेश ‘समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019’ को लोकसभा ने साेमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें समुद्री लूट में शामिल देश-विदेश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की धाराएं शामिल की गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जलदस्युता और जहाजों पर की जाने वाली सशस्त्र लूट समुद्री उद्योग के सामने बड़ी चुनौती है। भारत इसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय समझौतों का लंबे समय से सदस्य है, लेकिन हमने अपने कानूनों को उसके अनुसार नहीं बनाया था।
क्रिप्टो एक्सचेंजों की 907 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की अटैच
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो एक्सचेंजों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 907 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने 12 क्रिप्टो एक्सचेंजों के 87.60 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया है। ब्याज और जुर्माना मिलाकर 110.97 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आठ मामलों में जांच चल रही है। वजीरएक्स के नाम से जाने जाने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज जनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों की 289.68 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है।
पीएसयू में वरिष्ठ पदों तक नहीं पहुंच पा रहा एससी-एसटी वर्ग
संसद की एक समिति ने कहा है कि यह देखने को मिला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में वरिष्ठ या बोर्ड स्तर के पदों तक पहुंचने का मौका नहीं दिया गया है। समिति ने ‘पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण’ नामक अपनी रिपोर्ट सोमवार को संसद के पटल पर रखी। संसदीय समिति ने कहा है कि वह पॉवर ग्रिड समेत सभी पीएसयू में बोर्ड और प्रबंधन स्तर पर निुयक्तियों की नीति की समीक्षा के संबंध में समय-समय पर अवलोकन और सिफारिशें देती रहती है, लेकिन सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं लेती।