राज्य सभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एमडीएम के सांसद वाइको ने कहा राज्यों के पास अपशिष्ट अधिकार होने चाहिए और राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। वाइको राज्यसभा में शुक्रवार को निजी सदस्यों के विधेयक पर अपना पक्ष रख रहे थे। इसमें उन्होंने कहा वह केंद्र के राज्यों पर मनमाने दखल को खत्म समाप्त करने की मांग करते हैं। इसके लिए वह पिछले 70 सालों में राज्यों से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए विषयों को वापस करने के लिए विधेयक पेश कर रहे हैं । इस विधेयक पर चर्चा का जवाब 13 दिसंबर को दिया जाएगा।
वाइको ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए पूरे घटनाक्रम की तुलना अलाद्दीन के चिराग से की और कहा राज्यपाल केंद्र के अनुसार काम कर रहे हैं। पहले राज्यों को राज्यपाल के संभावितों के नाम भेजकर राय मांगी जाती थी।अब केंद्र मनमानी कर रहा है।राज्य और केंद्र की समीक्षा का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। सदन में अपना पक्ष रखते हुए वाइकों ने कहा कि राज्यों के शिक्षा, स्वास्थ, वित्त जैसे महत्वपूर्ण विषयों में राज्यों के दखल के कम होने के कारण आजादी के समय जिस भारत की कल्पना की गई थी वह साकार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमिल को मुख्य आधिकारिक भाषा बनाने के लिए तमिलनाडु के कई बड़े नेता पिछले सात दशकों से संघर्ष कर रहे हैं।
राज्यसभा में वाइकों के समर्थन में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा दिल्ली केंद्र को इतना टैक्स देती है। लेकिन हमें उसमें से कुछ ही राशि वापस मिल पाती है। केंद्र सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है।
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि राज्य और केंद्र को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए केंद्र को राज्यों को अधिक रियायत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा संसद में बहुमत का मतलब आपका माननीय होना नहीं। हमें स्वायतत्ता और क्षेत्रों की स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।