गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में आतंकी फंडिंग से संबंधित अब तक 94 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था कि क्या देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी फंडिंग के मामले आए हैं और क्या सरकार ने उनकी जांच कराने पर विचार किया? इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं सूची अनुसार, पुलिस और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना राज्य के विषय हैं, ऐसे में अपराधों की रोकथाम और जांच कर अपराधियों को पकड़ने की पहली प्राथमिकता राज्य पुलिस की है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित 94 मामले जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे हैं।देश में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत कार्रवाई की जाती है।